ਸੰਪਾਦਕੀ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ‘ਤੋਤਾ-ਰਟਨ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੇਠੂਮਜਾਰਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ-ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਝਾੜਝੰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਦਿਲੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਰੁਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਮਾਫੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ, ਸੋਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਚਾਵਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਪੀ.ਜੇ.ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2015 ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ, ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਾਵਟ ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਬਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਥਿਤ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ-ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਗਾਨੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਣ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਸਿੱਖ-ਦੋਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ-ਦੋਖੀ ਆਗੂਆਂ ਉ¤ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਉ¤ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ-ਮਰਿਯਾਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਦਸਮ ਗੰ੍ਰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉ¤ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦਾ ਮੋਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ‘‘ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੈ ਵਰਨਾ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ’’। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨੇ ‘‘ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ’’ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ, ਚਮੜੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਿ ਦਾ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵੱਜੋਂ ਯੋਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲਗੇਟ, ਨੈਸਲੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਈਆਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਲਗੇਟ-ਪਾਮੋਲਿਵ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖੀ ਈਆਨ ਕੁੱਕ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਾਮ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲਗੇਟ ਐਕਟਿਵ ਸਾਲਟ ਟੂਥਪੇਸਟ ਬੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਗੇਟ ਬਾਰੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਗੇਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਥਪੇਸਟਾਂ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਲਗੇਟ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਪੇਸਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਆਦਿ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਗੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂਣ, ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੈਕਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੂਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ (ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ) ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਰਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ-2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2001 ਦੇ ਆਗਰਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਫਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੂਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੂਰੀਅਤ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਅਦ ਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਬਦੁੱਲ ਬਾਸਿਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਰੀਅਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਮਾਈ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਿੱਦ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ-2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਇਸ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1500 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ 8 ਰੋਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾਲ, ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਸਲਾਦ ਅਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਥਾਲੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੁੱਝ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਹਿਤ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇਜ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਚੂੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਖੜਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤਿੰਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ’’ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਐਲਪੀਯੂ, ਰਾਈਜ਼-ਅਪ ਐਲਪੀਯੂ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋ-2016 ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਫਾਰਮੇਸੀ, ਬਾਇਉਟੈਕਨੋਲਾਜੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਤਂੋ ਚੁਣੇ ਗਏ 350 ਤਂੋ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੱਭ ਤਂੋ ਖਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵੱਲ ਡ੍ਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਖੂਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ-ਸੁਝਾਏ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਵਾੱਟਰ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਫਾੱਰ ਨੈਕਸਟ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀਜ਼’, ‘ਸਮਾਰਟ ਰੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ’, ‘ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾੱਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋ ਟਾਈਪ’, ‘ਗ੍ਰੇ ਵਾੱਟਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ’ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਿਆਂ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਅਰਥ ਕਵੇਕ ਰਜਿਸਟੇਂਸ ਸੰਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਕਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤਂੋ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਜ਼ਰ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਿਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤਂੋ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰ¤ੈਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੁੂਲੇਟਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਰਿ-ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਸਟੋਵ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਚੁੱਲਿਆਂ ’ਚ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 93ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਨੈਸ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਦੂਸਰਾ ਭੇਡ-ਚਾਲ ਵਾਂਗ ਬਿਜਨੈਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਜਨੈਸ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਨੈਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਡਿੱਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਮਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੇਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ‘‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹਾਲੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ’’ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ। ਸ. ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ.ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਐਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ.ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਟੌਹਰ ਕੀ ਸੰਵਾਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਸ.ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੇ ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ’’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਫੇ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੱਥ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣੀਆਂ। ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰੀ (ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਰੀਜ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਮਰੀਜ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰਚ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ¤ਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜਡ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਰੀਜ ਦਾ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈ¤ਬ-ਬੇਸਡ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਰੇ, ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰੇਡਿਊਲੋਜੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਰੀਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
Page 1 of 16
Top