ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ, ਸੋਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਚਾਵਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਪੀ.ਜੇ.ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2015 ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ, ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਾਵਟ ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਬਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
Read 269 times Last modified on Friday, 06 May 2016 01:22
Login to post comments
Top