ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ : ਚੀਮਾ
Featured

27 February 2016
Author :  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਗਾਂਵਾਲਾ-ਘੱਟ ਗਿਣ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਥੇ ਹੋਟਲ ਮਾਊਂਟ ਵਿਊ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵਸੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਕਲੀਗਰ ਤੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਪਛੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ.ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਜੈਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਨਾਵਿਦ ਅਬਿਦੀ, ਜਫ਼ਰ ਆਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮਨ ਮੁਨੱਵਰ ਮਸੀਹ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ.ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ।



538 Views
Super User
Login to post comments
Top